Last Updated :
21 August 2026, 01:55 PM IST
Courtesy: X@airnews_mumbai
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ JSSC CGL ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ CDPO ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CGL ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ CDPO ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।
CGL ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ CGL ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ CDPO ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ CGL ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ CDPO ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 15 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ PCCF ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ 24 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
