Last Updated :
21 August 2026, 12:01 PM IST
Courtesy: ai image
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 'ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤ ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੂੰ 'ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ' ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਚਿੱਲਾਕੁਰ ਸੁਮਾਲਥਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਟੇਟ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਕੇਐਸਆਰਟੀਸੀ) ਦੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।
ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੇਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ KSRTC ਬੱਸ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਜਖ਼ਮੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੇਂਗਲੁਰੁ ਸਥਿਤ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾਅਵਾ ਟ੍ਰਿਬਉਨਲ (MACT) ਨੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। KSRTC ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵੇਲੇ ਪੀੜਿਤਾ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ KSRTC ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ- ਆਪਣੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਔਰਤ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਜਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾ ਥੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਪਿਆਰ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਹੈ। 'ਹੋਮਮੇਕਰ' ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਆਮਦਨ ₹8,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੈਡ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੁਕਸਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ 24, 000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁੱਲ ₹1,96,800 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
