Last Updated :
16 May 2026, 01:31 PM IST
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGH) ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਮਹਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤਟ ‘ਤੇ ਮਲਟੀ-ਬੇਸਿਨ ਜਿਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 14 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ “2D ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਮਰੀਨ ਸੀਸਮਿਕ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ-ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਟਾ ਐਕਵਿਜ਼ੀਸ਼ਨ” ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਈਟੈਕ ਅਭਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਸਰਵੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਵਰਗੇ ਯੰਤਰ ਖਿੱਚਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੰਤਰ ਧੁਨੀ ਤਰੰਗਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੂੰਜ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੇਠਾਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੰਗਾਲ-ਪੁਰਨੀਆ ਅਤੇ ਮਹਾਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਈਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਡਮਾਨ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਐਲਕੇਐਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ-ਗੋਦਾਵਰੀ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਐਲਕੇਐਮ ਅਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਐਲਕੇਐਮ ਤੱਕ ਸਰਵੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਊਰਜਾ ਖੋਜ ਅਭਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮਧ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਬੇਸਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਅਪਤਟੀਯ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟੀ ਤਲਛਟੀ ਪਰਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹਾਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਡਮਾਨ ਬੇਸਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ-ਗੋਦਾਵਰੀ ਬੇਸਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਵੇਰੀ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਰਾਸਿਕ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਰਵੇ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
