ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਲੈਂਡ ਡੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਚਾਂਗੋਤਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।

ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਹਿਮ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲੇ (ED) ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ED ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ED ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਜੋਹੇਬ ਹੁਸੈਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ।

ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਲੈਂਡ ਡੀਲ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ED ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਓਮਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ DLF ਨੂੰ ਲਗਭਗ 58 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਸਮਨ

ED ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਜਾਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਸਾਹਮਣੇ

ED ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ FIR ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ED ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਾਡਰਾ

ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ED ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਪਰ ED ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।