Last Updated :
09 July 2023, 01:14 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU) ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਕਰੀਨ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸੈਨੇਟ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇ 91 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਅੱਠ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਕਲਾਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਓਪਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ।
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੀਓਐਸਐਚ) ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੀਤੀ (IPR) 2023 ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਆਈਪੀਆਰ ਕਮੇਟੀ PU ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਟੈਂਟ ₹75,000 ਤੱਕ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟੈਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਟਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ, ਸੈਕਟਰ 26 ਵਿੱਚ ਐਮਈ ਅਤੇ ਐਮਟੈਕ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਡੀਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
