Last Updated :
22 January 2025, 08:36 AM IST
Parliament will be high-tech: ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ "ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ" ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਵਰਡਸ, ਮੈਟਾ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਸ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ
ਸਪੀਕਰ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿਵੰਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਧੇਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਪੰਜ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ- ਬਿਰਲਾ
ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।
ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਆਚਰਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੋਜ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
