Last Updated :
22 January 2025, 03:33 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ (ESZ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 2.25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ 'ਨਯਾਗਾਂਵ ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੰਚ' ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਨਯਾਗਾਓਂ, ਕਾਂਸਲ, ਕਰੋਰਾ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਯਾਗਾਓਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਮੰਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
