Last Updated :
30 June 2026, 01:31 PM IST
Courtesy: @narendramodi
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਿਲਿਵਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਵਾਧਾ ਦਰ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2047 ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
