ਪੀਐਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੂਕ ਮਾਮਲਾ - ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ 

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਖਿਲਾਫ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਚੂਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੂਕ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐੱਸਪੀ, ਦੋ ਡੀਐੱਸਪੀ, ਤਿੰਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸਪੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਸੋਨ ਸਿੰਘ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਏਏਆਈ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਹੋਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਦਾ ਮਾਮਲਾ 

5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਹੋਈ ਚੂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 25 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਉਕਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਖਾਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਆਈਜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੋਗਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੱਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।