Last Updated :
14 February 2025, 07:28 AM IST
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ (3 ਮਈ 2023) ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੀਰੇਨ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਐਨਡੀਏ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਈਟੀਐਲਐਫ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗਿੰਜਾ ਵੂਲਜੋਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੀਰੇਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੀਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਵਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੂਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੈ।
ਐਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ, ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਐਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
