Last Updated :
26 January 2024, 12:13 PM IST
National News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Yes Bank-DHFL ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਜੇ ਛਾਬੜੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਰਹੇ ਕਿ ਛਾਬੜੀਆ ਦੀ 'ਡਿਫਾਲਟ' (Default) ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਬੜੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਸ ਕਾਰਨਿਕ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛਾਬੜੀਆ ਦੀ 'ਡਿਫਾਲਟ' ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਬੜੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਛਾਬੜੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਬੜੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ‘ਡਿਫਾਲਟ’ ਜ਼ਮਾਨਤ (Bail) ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ 'ਡਿਫਾਲਟ' ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛਾਬੜੀਆ ਨੂੰ 7 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
