Last Updated :
22 May 2026, 05:08 PM IST
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੋਵੇਂ IAS ਅਫਸਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਪੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਨ, ਵਧੀਆ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
