Last Updated :
03 April 2025, 04:30 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 30 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਕਦੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਰੂਪ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੱਜ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ 2009 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿੱਖੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
