Last Updated :
19 May 2026, 12:01 PM IST
Supreme Court of India ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੜਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੌਗ ਲਵਰਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ NGO ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਕੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ Vikram Nath, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹੇਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ. ਅੰਜ਼ਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, NHAI ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ NHAI ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ 1.66 ਲੱਖ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 20,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ “ਡਰਾਉਣੇ” ਅਤੇ “ਚਿੰਤਾਜਨਕ” ਦੱਸਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਫੀਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
