Last Updated :
30 September 2023, 01:23 PM IST
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਭਰਮ’ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਐਕਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ “ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ।ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 2023 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 106ਵੀਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 18-22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋੱ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
