Last Updated :
04 November 2023, 05:25 PM IST
ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ
ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ 1894 ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਐਕਟ 1900 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
