ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੂਏਪੀਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ Umar Khalid ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਚਹਿਲੁਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੇਵਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਜੂਨ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਮ 2020 ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।