Last Updated :
06 August 2026, 10:49 AM IST
Courtesy: ai image
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 24 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਅਚਾਨਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਬਰਕ; ਸੁਹੈਲ ਇਕਬਾਲ (ਐਮਐਲਏ ਇਕਬਾਲ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਜ਼ਫਰ ਅਲੀ (ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਸਦਰ), ਲੱਦਨ ਖਾਨ (ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਮਸ਼ਹੂਦ ਅਲੀ ਫਾਰੂਕੀ (ਸਕੱਤਰ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਾਸਿਮ ਜਮਾਲ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ 19 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ।
ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਏ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਦੰਗਾ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ 28 ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਰ ਮੌਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। FSL (ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ) ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਬਰਕ, ਸੋਹੇਲ ਇਕਬਾਲ, ਜ਼ਫਰ ਅਲੀ, ਕਾਸਿਮ ਜਮਾਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਦ ਅਲੀ ਫਾਰੂਕੀ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 182/2024 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਕ ਅਤੇ ਸੋਹੇਲ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੁਰਕ ਅਤੇ ਪਠਾਨ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਬਦਬੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 12-ਬੋਰ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਵੇਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ, 28 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
