Last Updated :
06 August 2026, 12:17 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ਼ ਹੁਣ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਰਿਸਿਪਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ਼’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਟੈਰਿਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1977 ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਸਟਮ ਰਿਫੰਡ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਯੋਗ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੁਲਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਭਾਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਭਾਰ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਝੇਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
