Last Updated :
12 July 2024, 02:28 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2002 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੜਿਆ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ?
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਆਦ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ 5 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਈਸੀਆਈਆਰ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਰੋਕ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਈਡੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
