Last Updated :
13 February 2025, 08:10 AM IST
ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼। ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ, 2025 ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 66 ਬਜਟਾਂ (2 ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਸਮੇਤ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 64 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
66 ਬਜਟਾਂ ਦੌਰਾਨ 1961 ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੀ ਜੇਪੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਪੀਸੀ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 16 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ, ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
