Last Updated :
25 July 2026, 09:45 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਰਾਹਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 33 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 4,500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਔਰਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ 32 ਸਾਲਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਇਹ ਰਕਮ ਨਕਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਕੈਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਲੋਕ ਪੈੱਗ-ਸ਼ੈਗ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”
ਹਰਚੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ 35 ਸਾਲਾ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੰਜ-ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਹੈ।”
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ 49 ਸਾਲਾ ਸੁਮਨ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਬੰਧੀ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ, ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।”
ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਰਕਮ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਾਈਵਾਲ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈੱਡ ਰੇਨੋਲਡ ਡੀ’ਸੂਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।”
