Last Updated :
20 July 2026, 08:35 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਵ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 'ਫਰਦ', 'ਫੌਤ', 'ਅਰਾਜ਼ੀ' ਤੇ 'ਮੁਰਤਹੀਨ' ਵਰਗੇ ਔਖੇ ਉਰਦੂ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਬਿਚੌਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੌਖੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਸਵ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 35 ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 'ਫੌਤ' ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 'ਮੌਤ' ਜਾਂ 'ਮ੍ਰਿਤਿਉ' ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ 'ਫਰਦ' ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਨਕਲ ਜਮਾਬੰਦੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਬੈਨਾਮਾ' ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 'ਵਿਕਰੀ ਨਾਮਾ' ਜਾਂ 'ਬਿਕਰੀ ਪੱਤਰ' ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 'ਅਰਾਜ਼ੀ' ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ 'ਜ਼ਮੀਨ' ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਿਰਾਂ 'ਫਰੀਕ ਅਵਵਲ' ਅਤੇ 'ਫਰੀਕ ਦੋਮ' ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ' ਅਤੇ 'ਦੂਜੀ ਧਿਰ' ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਪਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਸਾਕਿਨ ਦੇਹ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ' ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• 'ਹਿਬਾ' ਨੂੰ 'ਦਾਨ' ਅਤੇ 'ਤਲਬਾਨਾ' ਨੂੰ 'ਖਰਚਾ' ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 'ਮੁਰਤਹੀਨ' ਨੂੰ 'ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ' ਅਤੇ 'ਫਕ ਉਲ ਰਹਿਨ' ਨੂੰ 'ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਸੰਪਤੀ ਛੁਡਾਉਣਾ' ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 'ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਹੋਸ਼ਿਆਰਬਾਸ਼' ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 'ਖਰੀਦਦਾਰ ਚੌਕੰਨਾ ਰਹੇ' ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣਾ: ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
• ਵਿਚੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ: ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਚੌਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੁਦ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ।
• ਡਿਜ਼ੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ: ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
• ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗ਼ਲਤੀਆਂ: ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ (ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ) ਦੌਰਾਨ ਕਾਗਜ਼ੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ।
