7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਸੂਤੀ ਫਸਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 50-50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2024 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕੇਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ 6 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ ਬਕਾਇਆ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 12,65,70,687 ਰੁਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 6,32,85,384 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਕੌਂਸਲ (ICAR) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਗਰੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।