Last Updated :
09 February 2025, 09:23 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਤਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 3.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ, 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 10,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਆਪ' ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਧੂਰੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ।
