Last Updated :
04 April 2024, 11:19 AM IST
Punjab News: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਲਟੋ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਵੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੁੱਦਾ
ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
