Amritpal ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਚੋਣ: ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ; ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੰਦ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਕਲਸੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਲਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ

ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕਲਸੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਕਲਸੀ ਨੇ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸੰਭਵ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ: ਕਲਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਾਅ: ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਸੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ

ਕਲਸੀ ਦੇ ਚੋਣ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਲਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ