Last Updated :
04 January 2025, 04:25 PM IST
Ban on 'Sikhs for Justice' extended for 5 years: ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' (ਐਸਐਫਜੇ) 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਮੈਂਦਿਰੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ SFJ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ। ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, SFJ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ SFJ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
