BBMB ਦਾ ਫੈਸਲਾ,ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਤਾਈ ਅਸਹਿਮਤੀ

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਰਾਜਧਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• 

  ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ: ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ- ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ AG ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ’ਚ 111 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 84 ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ

  Punjab

• 

  ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੈਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ 

  Punjab

• 

  THAR ਗਰਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਢਾਹੀ, SSP ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ

  Punjab

• 

  Chandighar NCB ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਤਸਕਰ ਜਸਬੀਰ ਕਾਲਾ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਨਾਮ, 2015 ਦੇ ਅਫੀਮ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ

  Punjab