ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ, ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 'ਜ਼ੈੱਡ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਕੇ 'ਵਾਈ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 

• 

  ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ,ਆਰੋਪ-BBMB ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਇਬਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕ, ਡਾਂਸ ਆਫ਼ ਦ ਹਿਲੇਰੀ ਨਾਮਕ ਮਾਲਵੇਅਰ ਫੈਲਿਆ,Alert ਜਾਰੀ

  Punjab

• 

  Ceasefire: 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Airport, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ

  Punjab

• 

  ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਬਾਜਵਾ ਬੋਲੋ- CM ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ

  Punjab

• 

  ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਸਾਰ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 39 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਫੜੇ,ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚ

  Punjab