Last Updated :
02 May 2025, 05:33 PM IST
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 'ਜ਼ੈੱਡ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਕੇ 'ਵਾਈ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
