Last Updated :
14 February 2025, 12:19 PM IST
Courtesy: file photo
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮਹਰੂ, ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਤਸਲਪੁਰ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੂਧਨ ਸਾਧਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਘਨੌਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚੀਮਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਮੋਲ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਬੰਧਤ ਹਲਕੇ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਏਜੰਡਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 6 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2028 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
