ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ: DC-SSP ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਮੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।