Last Updated :
27 December 2023, 08:52 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ 145 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਰਟੀਏ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 18 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 145 ਦਿਨ ਵੱਧ ਸੀ।
1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਆਰਟੀਏ (ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ 2018 ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਵਿਭਾਗ 7 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ
ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਰਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ 7 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
