Last Updated :
25 April 2025, 12:42 PM IST
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ SIT ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤਲਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ? ਇਸ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਤੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੈਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2013 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਨਆਰਆਈ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਭੋਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਕ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।
