ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ: ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਛਾਂਟੀ, ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂਟੀ, ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀ ਐਕਟ-2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹਨ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੁੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ-1900 ਅਧੀਨ ਸੂਚਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 167 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਛਾਂਟਣਾ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੜ੍ਹ, ਤੂਫਾਨ, ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਰਾ ਕਵਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

• 

  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 11,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ 'ਆਪ' ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ

  Punjab

• 

  ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਸਹਾਇਤਾ: ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

  Punjab

• 

  55 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ: ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਉਠਾਈ ਮੰਗ

  Punjab