Last Updated :
28 November 2023, 10:42 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਰਡ ਫਾਈਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਰੱਕੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੂਰੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 1.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ IHRMS ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ., ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਡੀਜੀਐਸਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ. ਇਹ ਕਮੇਟੀ NIC ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
