Last Updated :
26 May 2025, 07:45 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਮਰੇ 180 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿੰਕ ਲੱਭਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ https://easyregistry.punjab.gov.in ਨਾਮ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਹੋਮ ਪੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ 1076 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
