Last Updated :
25 February 2024, 02:05 PM IST
Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੀਐਮਸੀਐਚ-32 ਤੋਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ GMCH-32 ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐਮਸੀਐਚ-32 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 1947 ਦੇ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਖੇਤਰੀ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
