Last Updated :
11 February 2025, 03:09 PM IST
Punjab and Haryana High Court : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੀਏਪੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵੀਡੀਓ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆਰੋਪੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰੋਪ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2022 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 121-ਏ, 124-ਏ, 153-ਏ, 120-ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 66-ਏ, 66-ਐਫ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਮਨ ਉਰਫ਼ ਸੋਨੂੰ ਵਾਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਲਾਨ 12 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਆਰੋਪ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੋਵੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰੋਪ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
