Punjab Cabinet Meeting: ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ

ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Punjab Cabinet Meeting: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ।

ਸਵੈਇੱਛਤ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ (NOC) ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ।

ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਏਕੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1000 ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 200 ਗਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਏਕੜ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 1 ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 1000 ਗਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਔਸਤ ਦਰ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਜ਼ ਅਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਗਜ਼ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਵੈ-ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 50 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ 60%, ਯਾਨੀ 30 ਏਕੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ 30 ਏਕੜ ਵਿੱਚ, ਉਹ 20% ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ 5% ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 65% ਪਲਾਟ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• 

  ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ; ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 40 ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਕਤੀ

  Punjab

• 

  Breaking: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਜੋਤੀ ਅਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ Link

  Punjab

• 

  ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ

  Punjab

• 

  MP ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ PM Modi ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ,ਕਿਹਾ - ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨੋ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ,ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ

  Punjab