Last Updated :
01 April 2026, 08:16 PM IST
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਕਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੜੇਗਾ।
