ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2017 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ 148 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਆਈਸ (ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮੈਥ) ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਵਿੱਚ 400 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਕੇਨ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 2022 ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 8.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਤ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਭਗ 84 ਤੋਂ 89 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Gaurav Yadav ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਬਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ—ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।