Last Updated :
05 September 2025, 09:30 AM IST
Cheema appealed to central government: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਦਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2-ਸਲੈਬ ਵਾਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਢਾਂਚਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਰ ਕਟੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
