Last Updated :
17 November 2023, 11:36 AM IST
Courtesy: JBT
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜ਼ਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆਂ ਹਨ। ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀ
ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
