ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਚੋਣ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4800 ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 6800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਚੋਣ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ

ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ।

ਸਵੈਇੱਛਤ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ (NOC) ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ।

• 

  Ludhiana By-Election: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ,ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

  Punjab

• 

  ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ’ਤੇ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਲੜਨਗੇ ਚੋਣ,ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ, ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ

  Punjab

• 

  Operation Blue Star: 8 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਾਗੇ ਗਏ 80 ਗੋਲੇ,ਟੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਚੜਾਈ, ਕੀ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ?

  Punjab

• 

  ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ 41ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ: ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਲੱਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ

  Punjab

• 

  ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 'ਆਪ' ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ

  Punjab