Last Updated :
18 February 2025, 07:29 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਲ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਲ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ 104 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਪੰਜਾਬ, 32 ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਯੂਰਪ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆਕਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੈਲਾਨੀ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਢੁਕਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
