Last Updated :
13 April 2026, 08:10 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ 2026’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਵਧੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੈ।
