ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਪਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੂਰੀ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਈ ਕੇਸ ਅਧੂਰੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।