Last Updated :
14 April 2026, 07:56 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਸਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 9 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਮਈ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ 108 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 26,000 ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਬਣੇਗੀ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਭ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ 500 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਇਸਦੀ ਸਫਲ ਲਾਗੂਅਤ ‘ਤੇ ਹੈ।
