Last Updated :
23 January 2024, 04:57 PM IST
Punjab News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਏਜੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਪੁੱਜੇ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 7 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਸ਼ਿਤ ਆਨੰਦ (ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ) ਅਤੇ ਕਾਨੂ ਅਗਰਵਾਲ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ) ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਕਟ ਨੇ ਆਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ, ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐੱਸਐੱਫ) ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 7 ਦੀ ਸੂਚੀ-2 ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪਦੀ ਹੈ।
